कोरोना आजारांचे उपचार राज्यातील सर्व नागरिकांना मिळावेत यासाठीच्या जनआरोग्य योजनेस ३१ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून पाच जिल्ह्यांत टेली आयसीयूचा प्रयोग राबवण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर आणि कोरोनाच्या परिस्थितीबाबत आढावा घेण्यासाठी मंगळवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बैठक घेतली. या वेळी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी अशा महत्वाच्या पदाधिकाऱ्यांशी मुख्यमंत्र्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून चर्चा केली. या बैठकीत सार्वजनिक गणपती, मिरवणुका याबाबतच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. तसेच कोरोनाविरोधात लढा आणि अडचणी यावरही चर्चा झाली.
राज्याचा मृत्युदर ३.३५ टक्के, तो १ टक्क्याच्या आत आणण्याचे प्रयत्न
आरोग्यमंत्री म्हणतात, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे निवासस्थान असलेल्या भागातील २०० लोकांची कोरोना चाचणी होणार.
जिमबाबत अंतिम निर्णय मुख्यमंत्रीच घेतील. मोठी धार्मिक स्थळे उघडल्यास कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याची आहे भीती.
नगरसह सहा जिल्ह्यांमध्ये काँटॅक्ट ट्रेसिंग कमी
कोरोनाबाधित आढळल्यानंतर त्याच्या निकट सहवासातील व्यक्तींचा शोध तातडीने घेतला पाहिजे. परंतु परभणी, नंदुरबार, कोल्हापूर, सातारा, सोलापूर, अहमदनगर या सहा जिल्ह्यांमध्ये निश्चित प्रमाणापेक्षा कमी काँटॅक्ट ट्रेसिंग झाले आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यांमध्ये ट्रेसिंगचे प्रमाण वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले.
तज्ज्ञ डॉक्टरांना सहा महिन्यांची ऑर्डर
राज्यात तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता लक्षात घेऊन जिल्ह्यांना तज्ज्ञ डॉक्टर घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. अशा तज्ज्ञांना तीन महिन्यांची ऑर्डर दिली जाते आणि २ लाख रुपये प्रतिमहिना अदा केले जातात. त्यामुळे मानधनात वाढ करतानाच तीनऐवजी सहा महिन्यांची ऑर्डर देण्याबाबत लवकरच निर्णय होणार आहे.
रुग्णालयांनी निश्चित दर न आकारल्यास पाचपट दंड
राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधी पूर्ण वापरावा तसेच जिल्हा नियोजन निधीतील संपूर्ण ३३ टक्के रक्कम कोरोना उपाययोजनेवर वापरण्याची मुभा जिल्हा प्रशासनास दिली आहे. सरकारने निश्चित केलेले दर खासगी रुग्णालयांनी न आकारल्यास अशा रुग्णालयांकडून पाचपट दंड आकारण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्याचे टोपे यांनी सांगितले.
